नज़रिया: निर्मला सीतारमण को फ्रांस में कितनी तवज्जो मिल रही है?

भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के तीन दिनों के दौरे पर हैं. उनका यह दौरा ऐसे वक़्त में हो रहा है जब भारत में रफ़ाल मामले को लेकर ख़ासा विवाद छिड़ा हुआ है.

अपने दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री सीतारमण ने अपने समकक्ष फ्रांस की रक्षा मंत्री फ़्लोरेंस पार्ली से मुलाक़ात की. समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को मज़बूत करने के तरीक़ों पर व्यापाक चर्चा हुई है.
एक बात और सामने आ रही है कि वो अपनी यात्रा के दौरान दासौ एविएशन के मुख्यालय भी जाएंगी.
ये चकित करने वाली बात है कि जब आप किसी रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करते हैं और वो सौदा निजी कंपनियों के बीच होता है तो फिर एक रक्षा मंत्री को कंपनी के मुख्यालय जाने की ज़रूरत क्या है.
रफ़ाल डील सरकारों के बीच नहीं की गई है, ये बात हमें समझनी होगी. भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का दासौ एविएशन के मुख्यालय जाना कोई सामान्य बात नहीं है.
गुरुवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी भी आरोप लगा चुके हैं कि दासौ कंपनी को भारत से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और वो वही बोलेगी जो भारत सरकार उसे बोलने के लिए कहेगी.
अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या निर्मला सीतारमण सच में मामले की लीपापोती करने के लिए फ्रांस पहुंची हैं.
निर्मला के पहुंचने और फ्रांसीसी न्यूज़ वेबसाइट 'मीडियापार्ट' के दावे के बाद गुरुवार को दासौ एविएशन ने अपनी सफाई पेश की. कंपनी का कहना है कि उसने रिलायंस का चयन 'स्वतंत्र' रूप से किया है.
'मीडियापार्ट' ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया है
निर्मला सीततारमण की यात्रा को फ्रांस की मीडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है. यहां की मीडिया थोड़ी राष्ट्रवादी है और वो नहीं चाहती कि उनके देश की कंपनी को किसी तरह का नुक़सान हो.
जिस तरह का शोर भारतीय मीडिया में रफ़ाल को लेकर है, यहां बहुत कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी इस वक्त देश में नहीं है. ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि फ्रांस की सरकार की तरफ से भी यात्रा को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है.
भारत में निर्मला सीतरमण की यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं. गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री की फ्रांस यात्रा पर सवाल उठाए और कहा, "भारतीय रक्षा मंत्री फ्रांस जा रही हैं, इससे अधिक स्पष्ट संदेश क्या हो सकता है?"
राहुल गांधी ने रफ़ाल मामले में प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफ़ा तक मांग लिया.फ़ाल पर विवाद तब बढ़ा जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान और फ्रांस की खोजी वेबसाइट 'मीडियापार्ट' ने यह दावा किया कि भारत की कंपनी रिलायंस से साझेदारी, डील की शर्त थी.
फ्रांस में सरकारी स्तर पर भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि रक्षा मंत्री की यात्रा की तैयारी को लेकर पहले से बहुत तैयारी की गई है.
रक्षा मंत्रालय के लोगों से यह पता चल रहा है कि इस तरह की यात्रा की तैयारी पहले से होती है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है.
भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का यहां आना, ऐसा लगता है जैसे कि उनकी यात्रा जल्दबाजी में बनी हो.
कि रफ़ाल बनाने वाली कंपनी दासौ एविएशन के नंबर दो अधिकारी लोइक सेलगन ने अपने 11 मई 2017 के एक प्रेजेंटेशन में अपने कर्मियों से कहा था कि रिलायंस के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर सौदे के लिए "अनिवार्य और बाध्यकारी" था.

“美国优先”，气候让路？

众所周知，特朗普总统曾表示，气候变化是一场“骗局”。而最近发布的特朗普政府美国优先预算蓝图将把气候变化否定论变成美国的一项国策。新政府毫不掩饰自己的意图。先是环境保护署署长斯科特·普鲁伊特否认二氧化碳是全球变暖的主因。接着，行政管理与预算局主管米克·马尔瓦尼宣称：“至于气候变化……我们不会再在那方面花钱了。我们认为那是浪费你们大家的钱。”

如果特朗普总统的预算案正式生效，联邦政府将基本停止一切国内和国际的减排行动，削减大多数气候科学研究，终止开发高能效和可再生能源技术，并不再帮助相关社区预防并适应暴风、洪水、干旱以及其他气候变化影响。

这是一份“污染者优先”的预算，而不是一份“美国优先”预算。

特朗普削减气候变化预算的做法不仅不计后果，而且是短视的。正如在其他很多方面一样，特朗普的预算是对包括其支持者在内的数百万美国人民的背叛。国会必须否决这份预算。

向碳减排说再见？

特朗普政府的预算将 的预算总额削减了31%，是所有主要政府机构中预算削减最大的。这将导致EPA开展的重要气候变化工作几乎丧失全部资金支持。具体来说，预算蓝图将“停止为清洁能源计划、国际气候变化项目、气候变化研究与合作伙伴项目以及相关工作提供资金”，从而削减大约1亿美元的资金。

预算还将大幅削减国务院的气候行动资金，违反美国对国际社会做出的气候承诺。此外，预算将“削减美国与绿色气候基金相关的资金投入”，而这些资金有助于发展中国家采用更清洁的能源，以降低这些国家日益增长的碳排放并应对气候变化的影响。预算方案还将取消对乔治·W·布什政府2008年利用两党支持建立的气候投资基金的支持。在这份预算案下，美国将放弃其在全球清洁能源竞赛中的领先地位。

气候科研遭到重创

在国会听证会上，环保署署长普鲁伊特以及其他内阁提名成员以气候科学仍非定论为由，回避讨论气候变化相关的问题。这等于宣告我们需要继续深化对于气候变化成因和效应的研究。

但这份预算打算把政府各层面的此类研究项目几乎全部砍掉。

美国国家航空航天局（ ）的预算将削减1.02亿美元，该机构以地球为中心的思路将被扭转，并将“终止四项地球科学项目”——监控气候变化与海洋的PACE项目；监控大气碳浓度的 -3项目；测量大气温度的 探路者计划；以及监控天气模式和臭氧水平的深空气候天文台（ ）卫星的地球观测设备。理由是， 应该更多面向外太空，放弃针对地球的计划。

预算还提出大幅削减对美国海洋暨大气总署（ ）卫星数据部门的资金支持。该部门负责支持天气预报工作，帮助我们更好地追踪海啸登陆、龙卷风以及严重的风暴，并提供干旱、山火等灾害的预警。

预算案将大幅削减能源部（ ）研究预算，并取消能源部高级研究计划署（ - ），而该署的工作刚刚得到新任能源部长里克·佩里的特别表扬。总体来看，除去核武器项目之外，能源部预算将被砍近18%，而其应用研究项目也将被砍45%。

特朗普政府的预算案将砍掉 研发办公室近一半的经费，这可能会导致该机构对于美国全球气候研究项目的贡献彻底清零——这个政府各部门联合参与的气候科学项目近期刚刚受到美国国家科学院的高度赞扬。

EPA遭到削减的科学经费主要针对的是成果科学（ ）项目这类竞争性申报项目的经费。通过这一项目渠道支付的拨款一般流向全国各地的科研机构，以拓展EPA的科研能力，其中包括保护空气和水资源不受极端事件破坏的项目。举例来说，俄勒冈州立大学正在研究如何在降水密集的雨季更好地预测下水道流量，以更好地应对在气候变化背景下日益常见的强降水。这一问题影响着700多个美国城市。

气候适应项目被大幅削减

预算案还打算大幅削减用于向受气候变化影响的人口和社区提供帮助的经费。预算将取消一系列灾害预防和灾后重建项目，从旨在帮助沿海社区更好地应对海平面上升的 项目，到帮助建设可以抵抗强风暴的学校、医院和警察局的联邦应急管理署项目。

预计将被砍掉的气候相关的 项目中包括美国墨西哥边境项目，一个旨在改善亚利桑那州道格拉斯、德克萨斯州拉雷多等边境社区健康、安全和灾害应对能力的双边合作项目。边境项目已经支持了加州帝王谷等地的儿童健康项目，为当地的低收入家长提供指导，帮助他们更好地应对儿童哮喘。边境墙无法保护美国儿童免受空气和水污染以及气候变化影响的伤害。

内政部和森林管理局的森林保护项目也几乎被全部废除。这些项目对于保护美国的自然遗产，确保野生动植物可以在气候变化影响下存活至关重要。

能源战略大开倒车

特朗普政府的预算案对提高能源效率和发展可再生能源不利，却对造成污染的化石能源亮起绿灯，这将损害美国消费者的利益。这份预算将废除EPA和DOE发起的、已经获得广泛成功的能源之星自发能效标识项目。该项目虽然需要每年投资5000万美元，但却可以为消费者每年节约超过300亿美元的电费。
受到威胁的 能效项目包括房屋节能改造补助项目（   ，每年可以提供8500个就业岗位并节约3.4亿美元能源成本），以及电器与设备标准项目（每年为普通家庭节约500美元电费）。

与此同时，内政部将批准更多污染性能源项目，在公用土地和离岸水域资源上“为工业企业提供开发权”。

肮脏的空气、不安全的饮用水或者不稳定的气候没有写在美国人民的选票上。这份否定气候变化事实的预算案忽略了公众的意愿，给我们带来巨大的风险。国会必须否定这份预算案，并在今年稍后编制预算案的过程中将美国人民的健康和安全放在首位。